ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 'ਈਡੀ' (Enforcement Directorate) ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਈਡੀ (ED) ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ:
ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
